प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन नै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव विशाल घिमिरेको झण्डै दुई महिना लामो प्रयासपछि नियमावली जारी भएको हो ।

वन नियमावली जारी भएपछि साझेदारी वनबाट तीन वर्षदेखि काठ संकलन गर्न हुँदै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकोले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलन गर्ने बाटो खुलेको हो । नियमावलीमा सवडिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको वन कार्ययोजना बमोजिम सरकारद्वारा व्यवस्थितत वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा रुखबाट काठ, दाउरा संकलन तथा वन विकासका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दिमा लिलाम बिक्री नभई लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने र दुई वर्षभित्रमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली जारी भएपछि वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन सम्बद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, सामुदायिक सहभागितासहितको निर्णय र सुशासनलाई समेटेर सिल्भिकल्चरल सिस्टमबाट वन व्यवस्थापन गरिने पर्यटन वन तथा वातारणमन्त्री उप्रेतीले जानकारी दिए । दिगो वन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेकोमा पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम बन्द छ । त्यसले दिगो वन विकासमा अवरोध पुगेकोमा वन व्यवस्थापन र विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले सिल्भिकल्चरल सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको मन्त्रालयले जनाएकोक छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग मिल्जोजुल्दो यो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्ताहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने सुशासनलाई पनि विशेष जोड दिएको छ । वन विकास र संरक्षण सम्बद्र्धनको क्षेत्रमा योजनावद्ध कार्यक्रम लागू गर्न सिल्भिकल्चरल सिस्टम प्रभावकारी हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

वन नियमावली जारी भएसँगै अव वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरु संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार पनि डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । यसअघि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नदीजन्य स्रोत उपभोगको विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । नियमावलीमा वनक्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जंगल, मानव वस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

नियमावली जारी भएपछि अब बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ आसारपसार गर्न बाटोसमेत खुलेको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र प्रदेशभित्र बसाइँ सरी एकाघर सगोल परिवारको सदस्य छुट्टिई अन्यत्र जाँदा वा व्यक्तिगत कारण अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था भई पुरानो घरको काठ ओसारपसार गर्न वा बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँचितुवा, हाब्रे लगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरेको छ । निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गाधनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि जग्गाधनीले सबडिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

नियमावलीले वन क्षेत्रमा अब धातु, सिमेन्ट र कंक्रिटको प्रयोगलाई भने पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । वन नियमावली जारी भएपछि वन क्षेत्रमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन । सामुदायिक वनहरुले कार्यालय बनाउनुपर्दा काठ र ढुंगामाटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसले वन क्षेत्रमा बढ्दै गएको कंक्रिटयुक्त संरचना निर्माणलाई निषेध गरी वनको प्राकृतिक हैसियत कायम राख्न सहयोग गर्ने मन्त्रालयको दावी छ ।

वन नियमावलीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था खुला गरेको छ । खेती गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी वा समुदायसँग सहकार्य गरी खेती गर्न सकिनेगरी नियमावली बनाइएको छ ।

नियमावलीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव, चौपाया, घरगोठ र कृषि बालीको सामुहिक बिमा गर्न कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । हात्तीलगायत विभिन्न जनावरबाट मानव, घरपालुवा जनावर तथा खेतीबालीमा हानी नोक्सानी हुने गरेकोले अनिवार्य बिमा कार्यक्रममार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिने बताइएको छ ।

लामो समयदेखि वन नियमावली जारी नहुँदा मुख्यगरी नदीजन्य पदार्थहरुको व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिदै गएका ढलापडा काठको संकलन र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुहरुबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था, दिगो वन व्यवस्थापनमा समस्या रहेको थियो ।

Facebook Comments Box